राज्य मराठी विकास संस्था

 

भाषेचा विकास हा अखेर भाषिकांचा विकास असतो. परिभाषा, साक्षरताप्रसार, शुद्धलेखनसुधारणा या किंवा अशा मोजक्या व अतिपरिचित विषयांमध्येच भाषेच्या विकासाचा विचार अडकून पडणे हिताचे नाही. विविध क्षेत्रात मराठीचा होणारा वापर अधिकाधिक गुणवत्तापूर्ण होत जावा यासाठी प्रयत्नशील राहावे व मराठी भाषेच्या अभिवृद्धीची प्रक्रिया नियोजनपूर्वक गतिमान व्हावी ह्यासाठी ‘मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास’ हे बोधवाक्य घेऊन महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १ मे १९९२ रोजी राज्य मराठी विकास संस्थेची स्थापना केली. संस्थेचा मुख्य हेतू हा मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राची संस्कृती यांचे संरक्षण, संगोपन आणि संवर्धन होय.

महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २५ जून १९७९ रोजी मुंबई येथे `महाराष्ट्र राज्यातील शैक्षणिक अभ्यासक्रमात व प्रशासनात मराठी भाषेचे स्थान' या विषयावर एक परिषद घेतली होती. त्या परिषदेत मराठी भाषेसाठी एक राज्यस्तरीय संस्था स्थापण्यात यावी, अशी सूचना पुढे आली. त्यासाठी एक अभ्यासगट निर्माण करावा लागला. त्या अभ्यासगटात प्रा. वसंत बापट आणि अन्य सदस्य म्हणून प्रा. मे.पुं.रेगे, प्रा. वसंत दावतर, डॉ. अशोक केळकर आणि प्रा. मं. वि.राजाध्यक्ष यांची नियुक्ती करण्यात आली.  संस्थेचे नाव ‘राज्य मराठी विकास संस्था' (स्टेट इन्स्टिट्यूट फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ मराठी) असे ठेवण्यात आले. राज्य मराठी विकास संस्थेची मुद्रा ही आकाराने पिंपळपनासारखी असून ती मराठी वर्णमाला वापरून तयार करण्यात आली आहे.

संस्थेचे कामकाज नियामक मंडळाच्या सल्ल्यानुसार चालते. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री हे नियामक मंडळाचे पदसिद्ध 'अध्यक्ष' असून मराठी भाषा मंत्री हे संस्थेचे पदसिद्ध 'उपाध्यक्ष'  आहेत. मराठीच्या गुणवत्तासंवर्धनासाठी शिक्षक, शासकीय कर्मचारी, पत्रकार आदींच्या कार्यशाळा व चर्चासत्रे आयोजिणे, कोशनिर्मिती प्रकल्प राबवणे, देवनागरी टंक निर्माती करणे , रंगवैखरी नाट्यविष्कार , दुर्मिळ ग्रंथाचे संगणकीकरण, अमराठी भाषिकांसाठी उपक्रम राबवणे इत्यादी उपक्रम संस्थेमार्फत चालवले जातात.  संस्थेच्या मुख्य उद्दिष्ट्ये हे कृषी, वैद्यक, उद्योग, व्यापार, विज्ञान, तंत्रज्ञान, प्रसारमाध्यमे इ.व्यवहारक्षेत्रांत मराठी भाषेचा वापर वाढविण्यासाठी आवश्यक साधनसामग्री विकसित करणे; तसेच भाषेशी संबंधित असलेल्या तंत्रविद्यांचा विकास करणे आहे. वेळोवेळी भाषिक पाहणीचे कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करून व मराठीच्या विविध व्यवसायक्षेत्रांतील स्थितिगतीचे निरीक्षण करून त्यांचे समाज भाषावैज्ञानिक अहवाल शासनाला सादर करणे आहे. महाराष्ट्राची व्यवहारभाषा, प्रशासनिक भाषा आणि ज्ञानभाषा या तिन्ही स्तरांवर मराठी भाषेचा सर्वांगीण वापर वाढविण्यासाठी विविध मार्गांनी प्रयत्‍न करणे आहे.