Friday, 21 June 2024

सिंहगड किल्ला पर्यटन स्थळ नसून शौर्याचे प्रतीक आहे ! त्याचे पावित्र्य राख !

 

सिंहगड किल्ला पर्यटन स्थळ नसून शौर्याचे प्रतीक आहे ! त्याचे पावित्र्य राख !

 

" छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले हे गड किल्ले म्हणजे शिवमंदिरचं ! श्रावणाच्या सरीत या किल्ल्यांचा अभिषेक चालू असतांना आपण तिथे श्रद्धेने जाणे अपेक्षित असताना त्या ठिकाणी आपण काय करतो याच भान आजच्या तरुणांना राहिला नाही हे लाजिरवाणी बाब आहे."

 


पावसाळा लागला कि आपले पाय छान अश्या निसर्गमय वास्तू किंवा ठिकाणांकडे वळतात. पावसाळ्याची खरी जादू म्हणजे सर्वत्र पसरलेली हिरवीगार झालर. मनाला प्रसन्न करणारं वातावरण. अश्यावेळी पुण्यात आलेल्या प्रत्येकाचे पाऊल पश्चिम घाटावर असलेल्या शिवकालीन इतिहासाने नटलेल्या शौर्याने गाजलेल्या सिंहगडाकडे वळतात. राजगड, रायगड, शिवनेरी अन त्यांच्या भोवती असणारे लहान मोठे गड किल्ले राजवाडे आपल्याला आकर्षित करतात. या ठिकाणांना आवर्जून भेट दिली पाहिजे. पण लपून छापून प्रेम करण्यासाठी नाही, पर्यटन म्हणून नाही, पिकनिक म्हणून तर मुळीच नाही तर शौर्याचं प्रतीक म्हणून अन इतिहासातील पानांना वाचण्यासाठी या स्थळांना भेट देणे गरजेचं आहे.

 

जून जुलै महिना उजाडला कि तरुणांना पावसाळ्याची भुरळ पडते. प्लान तयार होतात अन मुलं मुली थेट पोहचतात आपल्या गड किल्ल्यांवर. या किल्ल्यांची सुंदरता खरी पावसाळ्यातच दिसून येते. गडाच्या प्रवेशद्वारा कडे जाणाऱ्या पायऱ्या धुक्यानी तुमचे स्वागत करतात. किल्ल्यांवर मिळणारी कांद्याची भजी अन पिठलं भाकर साठी गर्दी. अन जिथे वरदळ नाही तिथे प्रेम युगलांची जोडी. अश्लील चाळे करणारे काही मंडळी. काही प्रमाणात जिवंत राहिलेले अवशेष अन गर्दीच गर्दी. पुरंदर, राजगड, तोरणा, लोहगड, विसापूर, तुंग असा प्रचंड मुलुख या गडावरून शोधणारे नजरा. प्रत्येकाच्या हातात सेल्फी स्टिक अन कॅमेराचे अँगल. अन प्लास्टिक च्या बॉटेल चा ढिगारा. बस इतकंच हवं बाकी काही नको. असो ...

 

ऐतिहासिक स्थळे अन स्मारके हे येणाऱ्या प्रत्येक पिढीला संदेश देण्याचे काम अविरतपणे करत असतात. हि स्थळे देशासाठी अनमोल ठेवा असतो. आपल्याला मौजमजा मस्ती अन सेल्फी काढण्यासाठी या किल्ल्यांची निर्मीती झाली नाही. तर प्रत्येक गड किल्ल्यांची एक वेगळीच गोष्ट आहे. फक्त पाठ्यपुस्तके अन तानाजी या चित्रपाठातून सिंहगडाचा इतिहास पाहता तो थेट सिंहगडावर जाऊन पाहावा अन तिथे त्या भूमीला त्या मातीला मस्तकी लावून त्याठिकाणी नतमस्तक व्हाव. येणाऱ्या पिढीला त्या जागेचा इतिहास सांगावा. त्यांना इतिहासाची ओढ निर्माण झाली पाहिजे अश्याप्रकारे त्यांना गडाची माहिती करून द्यावी. गर्दी फक्त पावसाळ्यातच नाही तर ३६५ दिवस गर्दी टिकून राहिली पाहिजे.

 

तुम्हाला आकर्षित करणाऱ्या सिंहगडाचा इतिहास -

 

सिंहगड या किल्ल्याचे आधीचे नाव कोंढाणा होते. स्थानिक महादेव कोळी लोकांच्या आख्यायिकेनुसार कौडण्यऋषी यांनी येथे तपश्चर्या केली म्हणून या डोंगराचे नाव कोंढाणा झाले. .. १३६० मध्ये दिल्लीचा सुलतान मुहम्मद तुघलकाने दक्षिण स्वारी नंतर हा किल्ला आदिलशाही राजवटीत होता.  शहाजी राजांच्या यांच्या सुटकेसाठी शिवाजी राजांनी हा किल्ला परत आदिलशहाला दिला.  मोगलांतर्फे उदेभान राठोड हा कोंडाण्यावरचा अधिकारी होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे  विश्वासू सरदार आणि बालमित्र तानाजी मालुसरे आणि त्यांच्या मावळ्यांनी हा किल्ला एका चढाई दरम्यान जिंकला. या लढाईत तानाजींना वीरमरण आले आणि प्राणाचे बलीदान देऊन हा किल्ला जिंकल्यामुळे शिवाजी महाराजांनी "गड आला पण सिंह गेला" हे वाक्य उच्चारले . तेव्हापासून या गडाला सिंहगड असे म्हणू लागले अशी आख्यायिका आहे.

 

गडावरील हि ऐतिहासिक ठिकाणे आवर्जून पहा- 

 

अमृतेश्वराच्या मागच्या बाजूने वर गेल्यावर डाव्या बाजूस सुप्रसिद्ध सुभेदार तानाजींचे स्मारक दिसते. राजस्थानी पद्धतीची रंगीत देवळासारखी जी घुमटी दिसते तीच छत्रपती राजाराम महाराज यांची समाधी आहे. झुंजारबुरूज हे सिंहगडचे दक्षिण टोक. येथून समोरच टोपीसारखा राजगड, त्याच्याच उजवीकडे तोरणा हे गड दिसतात तर खाली पानशेतचे खोरे दिसते. डोणगिरीचा उर्फ तानाजी कडा येथूनच तानाजी मावळ्यांसह वर चढले होते. गडाच्या पश्चिमेस कल्याण दरवाजा आहे. कोंढणपूरवरून पायथ्याच्या कल्याण गावातून वर आल्यास ह्या दरवाजातून आपला प्रवेश होतो. कोंढाणेश्वराच्या मंदिरावरून थोडे पुढे गेले की डावीकडे हे अमृतेश्वराचे प्राचीन मंदिर लागते. हे मंदिर शंकराचे असून ते यादवांचे कुलदैवत होते. दारूचे कोठार अन टिळक बंगला.

 

-          सचिन कृष्णा तळे

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friday, 14 June 2024

हॅशटॅग बायकॉट_ वक्फ_बोर्ड

 हॅशटॅग बायकॉट_ वक्फ_बोर्ड 

"अल्लाह च्या नावाने अर्पण केलेली वस्तू म्हणजे वक्फ" 



गेली अनेक वर्ष देशभर वक्फ बोर्ड मंडळाविरोधात आवाज उचलला जात असताना राज्याने तरतूद केलेल्या १० कोटी निधी मधून 'वक्फ' मंडळाला राज्याच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागानं २ कोटींचा निधी वितरीत केला आहे. यामुळे शिंदे - फडणवीस - पवार सरकार वर अनेक संघटने कडून अन सोशल मीडिया वर टिकेला समोर जावं लागत आहेत. अश्यावेळी हा वक्फ बोर्ड (मंडळ) नक्की आहे तरी काय हे प्रत्येक भारतीयाने समजून घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा देशभर तुमची कुठेही मालमत्ता असेल तर सावधान. मुस्लीम वक्फ बोर्ड पाहिजे तेव्हा कोणतीही भरपाई न देता तुमची जमीन हिसकावून घेऊ शकते. केंद्र सरकारने स्वतः कायदा करून त्यांना हा अधिकार दिला आहे. जर तुमची जमीन किंवा मालमत्तेवर कोणत्याही कागदपत्राशिवाय कोणी दावा करत असेल तर तो नाकारणे तुमच्यासाठी सोपे आहे. तुमच्याकडे कागदपत्रे असतील तर मालमत्ता तुमची आहे आणि तुम्हाला काहीही सिद्ध करण्याची गरज नाही. परंतु भारतात एक समिती आहे जिने जर तुमच्या जमिनीवर हक्क सांगितला तर ती सोडवणे तुमच्यासाठी खूप अवघड ठरू शकते. ऐकायला विचित्र वाटले तरी ते सत्य आहे. देशात सध्या सुमारे ३० वक्फ बोर्ड आहेत. गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड आणि सिक्कीम आणि केंद्रशासित प्रदेश दमण आणि दिवा या राज्यांमध्ये सध्या कोणतेही वक्फ बोर्ड नाही. वक्फ कायदा १९९५ जम्मू आणि काश्मीरला लागू नाही.



वक्फ म्हणजे काय?


वक्फ हा अरबी शब्द आहे. ज्याचा अर्थ राहणे असा आहे पण त्याचा आणखी एक अर्थ देवाच्या नावाने अर्पण केलेली वस्तू असाही आहे. कोणतीही जमीन वक्फ होणे म्हणजे त्यावर कोणाचाही मालकी हक्क नाही. अशा स्थितीत ती जमीन वक्फ बोर्डाची मालमत्ता बनते आणि नंतर ती सार्वजनिक कामांसाठी वापरली जाते. एवढेच नाही तर, एकदा जमीन वक्फ झाली की ती जमीन नेहमीच वक्फ राहते. विशेष म्हणजे हे फक्त जमिनीवरच लागू होत नाही तर जंगम किंवा अचल मालमत्ताही वक्फ होते. १९९५ मध्ये पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या काँग्रेस सरकारने वक्फ कायदा १९५४ मध्ये सुधारणा करून नवीन तरतुदी जोडून वक्फ बोर्डाला अमर्याद अधिकार दिले होते. एखादी मालमत्ता वक्फ झाल्यानंतर ती पुन्हा खाजगी होऊ शकत नाही. देशातील सर्व स्मशानभूमी वक्फ अंतर्गत येतात. वक्फ बोर्डानेही या स्मशानभूमींच्या लगतची जमीन वक्फ म्हणून घोषित केली असून मकबरे व इतर मुस्लिम धार्मिक स्थळे व त्यांच्या सभोवतालची जमीन वक्फ घोषित करण्यात आली आहे. एखाद्या जमिनीचा दीर्घकाळ कब्रस्तान म्हणून वापर होत असेल तर ती जमीन वक्फ होऊ शकते. १९९५ च्या वक्फ कायद्याच्या कलम तीनमध्ये असे लिहिले आहे की वक्फला कोणतीही जमीन आपली आहे असे वाटत असले तरी ती त्याची मालमत्ता असेल. वक्फ बोर्डाला हे सिद्ध करण्याचीही गरज नाही. वक्फ म्हणजे लोकहितकर्त्यांनी दिलेल्या मुस्लिम कायद्याद्वारे मान्यताप्राप्त धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी जंगम किंवा स्थावर मालमत्तांचे कायमस्वरूपी समर्पण आहे.


राज्यातील 'वक्फ' मंडळाचं बळकटीकरण?


हिंदूंच्या जागा बळकावणारं 'वक्फ' मंडळ बरखास्त करा, अशी मागणी करणाऱ्या महायुती सरकारनं 'वक्फ' मंडळाचं बळकटीकरण करण्याचा निर्णय घेतला अन लोकसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर अल्पसंख्याक समाजाला आकर्षित करण्यासाठी सरकारनं ही खेळी केली आहे असे आरोप सध्या युती सरकार वर होत आहेत.  २००७ मध्ये केंद्रात काँग्रेसचं सरकार असताना 'वक्फ' भूमीसाठी संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. जून २००७ मध्ये या समितीचे सदस्य, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे कामकाज, तसंच 'वक्फ' मंडळाच्या मालमत्तेची पहाणी करण्यासाठी महाराष्ट्रात आले होतं. या वेळी काँग्रेस सरकारने वक्फ मंडळाला अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याच १० कोटी अनुदानातुन २ कोटी राज्य सरकारने वितरित केले आहे. मात्र, हिंदुत्वावादी सरकार म्हणून मिरवणाऱ्या भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या महायुती सरकारनं 'वक्फ' मंडळांच्या मजबुतीकरणावर भर दिला यात काहीही तथ्य नाही हेच सत्य आहे. या जमिनीचे सध्याचे बाजारमूल्य अंदाजे रुपये एक लाख वीस हजार कोटी इतके आहे. या सर्व मालमत्तांतून सध्या मिळत असलेले एकूण वार्षिक उत्पन्न केवळ रुपये १६३ कोटी इतके आहे. 



२०१३ साली झालेली सुधारणा नक्की आहे तरी काय ?


सुधारित कायद्यावर राष्ट्रपतींची सही होऊन कायदा लागू झाल्याची तारीख आहे २० सप्टेंबर २०१३, म्हणजे तथाकथित सुधारणेच्या तारखेच्या आधीच कायदा लागू झाला आहे. कलम ४० चा विचार करता, एखाद्या सोसायटी किंवा ट्रस्ट मालमत्तेसंदर्भात ती मालमत्ता वक्फ मालमत्ता आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास त्याची सुनावणी करण्याचा आणि निकाल देण्याचा अधिकार कलम ४० नुसार वक्फ बोर्डाला देण्यात आलेला आहे, मात्र त्यायोगे कोणत्याही मालमत्तेवर कब्जा करावा आणि वाद निर्माण करून त्याची मालकी ठरवून घ्यावी असे होणे जवळपास अशक्य आहे. शिवाय ही तरतूद केवळ सोसायटी आणि ट्रस्टपुरती मर्यादित आहे. खासगी व्यक्ती, कंपन्या वगैरेंना ती लागू नाही. २०१३ मध्ये झालेली सुधारणा याचा विचार केला तर त्या कायद्यात आणि सुधारणेत कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेच्या खासगी मालमत्तेवर बळजबरीने कब्जा करणे आणि नंतर त्याची मालकी प्राप्त करण्याबाबत कोणतीही कायदेशीर तरतूद अस्तित्वात नाही. पण देशभरात वक्फ मंडळाकडे अधिकृत पणे किती जमीन आहेत याची आकडेवारी विचार करायला लावणारी आहे. देशात एकूण सुमारे ४.९ लाख नोंदणीकृत “वक्फ” मालमत्ता आहेत.


सच्चर समितीचे म्हणे काय ? 


इ.स. २००४ मध्ये, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात भारत सरकारने ९ मार्च २००५ रोजी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर यांच्या प्रमुखत्वाखाली एक समिती नेमली. या समितीचा उद्देश मुस्लीम समाजाची शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक वस्तुस्थिती जाणून घेणे आणि त्यांच्या समस्यांवरील उपाय सुचवणे हा होता. सच्चर समितीने वक्फ बोर्डांच्या कार्यप्रणालीतील अनेक त्रुटींवर, भ्रष्टाचारावर नेमके बोट ठेवले होते व त्यात सुधारणांसाठी ठोस उपाय सुचवले होते. देशभरात वक्फ बोर्डांच्या ताब्यात सुमारे सहा लाख एकर एवढी प्रचंड जमीन, मालमत्ता – गेल्या शंभर वर्षांहून अधिक काळापासून – असूनही, देशातील ३८% हुन अधिक मुस्लीम जनता अत्यंत गरिबीचे जिणे जगत आहे, या विरोधाभासाकडे समितीने लक्ष वेधले होते.


- सचिन कृष्णा तळे 

Saturday, 1 June 2024

पाणी पैश्यासारखं वापरा… आणि पैश्यासारखं जपा.

 

पाणी पैश्यासारखं वापराआणि पैश्यासारखं जपा.



सध्याची महाराष्ट्राची लोकसंख्या इतर राज्यापेक्षा जास्त आहे कारण नोकरी उद्योग इत्यादी कारणामुळे इतर राज्यातून महाराष्ट्रात स्थालांतरित झालेल्यांची संख्या दिवसानुदिवस वाढत आहेत. गावांचं शहरात रूपांतर होत असताना उंच इमारती, मोठमोठाले कारखाने अन त्यांना लागणारं पाणी या प्रश्नांपुढे आपले आहे ती धरणे कमी पडू लागली आहेत. टँकर चं जाळं शहरात असं विणलं गेलंय  कि त्यामुळे भूजलातील पाणी देखील आटत चालय. शहरीकरणाच्या नादात माणसाने जी कुऱ्हाड झाडांवर निसर्गावर चालवली तीच दुष्काळ रुपी कुऱ्हाड आता माणसांवर घाव घालत आहेत. या संकटातून तुम्हाला सरकार नाही तर हा निसर्गच वाचवू शकतो. पाणी पैश्यासारखं वापरा… आणि पैश्यासारखं जपा.

 

राज्यात उन्हाच्या दाहकतेने नद्या, विहिरी, ओढे, कालवे हि कोरडे ठणठणीत पडले आहेत. जनतेला पिण्याच्या एक घागरभर पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागत आहे. माणसांबरोबर जनावरांच्याही चाऱ्याचा व पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेक ठिकाणी आठवड्यातून एकदा पाणी मिळत आहे. सरकार पाणी कपात करून करून किती दिवस करणार? सरकार टँकर तरी किती पुरवणार? धरणात पाणीच नाही म्हंटल्यावर सरकार तरी तुम्हाला पाणी कोठून आणून देणार? लातूर ला ट्रेन च्या माध्यमातून पाणी पुरवले जात आहे. जोपर्यंत नागरिक जागरूक होणार नाही वनीकरण आाणि वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेणार नाही तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणार नाही हे लक्ष्यात घ्या. दुष्काळ निवारणासाठी पाणलोट क्षेत्र विकासात छोटी झाडे, गवत आणि झुडूपवर्गीय झाडांची लागवड इत्यादी आवश्यक असते. शासकीय विभाग, स्वयंसेवी संस्था किंवा व्यक्तींना रोपे पुरवठ्याची कामे सुद्धा वन विभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग करत आहे त्यांना संपर्क साधून तुम्ही झाडे लावू शकता. अनेकजण झाडे लावण्याचे काम करत आहे पण लावलेली झाडे जागवण्याची जबाबदारी कोणी घेत नाही. लावलेली झाडे जगवली तरच पावसाचे प्रमाण नक्की वाढेल. आज आपण पाहतो की, वृक्षांची संख्या कमी होत आहे. वृक्षतोड होऊन त्याठिकाणी मोठ मोठ्या इमारतींचा विस्तार होत आहे त्यामुळे पाऊस कमी होत आहे अन दुष्काळ जन्य परीस्थिती दिसून येते.

 

पावसाचे पाणी जास्तीतजास्त गावाच्या शिवारात अडवून विकेंद्रित स्वरूपाचे पाणीसाठे निर्माण करणे, भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे असे उपाय  झाले पाहिजे. नद्यानाल्यांच्या खोलीकरण, रुंदीकरणातून जलसंधारण साधले गेले पाहिजे. राज्यात जी लहान-मोठी तलावे तुटलेली व गाळाने भरलेली आहेत त्यांची दुरूस्ती व गाळ काढने आवश्यक आहे. हा निसर्ग निर्मित दुष्काळ नसून मानव निर्मित दुष्काळच आहे.  पाऊस कमी पडल्यामुळे कृषी उत्पादन कमी होते व भूकबळींची संख्या वाढते हे विसरता कामा नाही. कोरड्या भागात दुष्काळ परिस्थिती नव्या वाळवंटाची निर्मिती करते. पावसाचे पाणी खाली जमिनीत झिरपले नाही तर भूगर्भातील पाण्याची पातळी देखील कमी होत जाते.

 

- पाऊसाचे पाणी साठवून ठेवण्याची व्यवस्था करावी व ह्याची सवय असू द्यावी.

- पावसाळ्या पूवी स्थानिक जलकुंभाची दुरुस्ती करून नवीन करावी.

- भूगर्भातील पाण्याचा स्तर वाढवण्यासाठी पावसाचे पाणी खड्यांमार्फत जिरवले गेले पाहिजे.

- जास्तीत जास्त अन मोठ्या प्रमाणात सोसायटी अन संस्थेने जलसंधारण कार्यक्रमात भाग घेणे गरजेचे आहे.

- घरगुती वापरासाठी वापरलेले पाणी पुन्हा झाडांना आणि रोपट्याना कसे वापरता येईल याचा विचार झाला पाहिजे.

- आंघोळ करताना , गाडी धुताना , घराची फ्लोरिंग स्वच्छ करताना, दैनंदिन जीवनात जिथे जिथे पाणी चा वापर आहे तिथे तिथे पाणी जपून वापरले पाहिजे.

 

पाऊस कमी आहे हेच फक्त दुष्काळाचे एकमेव कारण नाही. बेजबाबदार नोकरशाही तसेच चुकीचे नियोजन यामुळेही दुष्काळाची तीव्रता वाढते. पाण्याचे दुर्भिक्ष, पिकांची झालेली नासाडी,  दुष्काळग्रस्तांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर अशा स्वरूपात या दुष्काळाचे चटके बसत आहेत. राज्यातील तसेच आपापल्या भागातील विविध प्रकारे वाया जाणाऱ्या पाण्याचा एकत्रित विचार करण्यासाठी शासनाने राज्य, विभाग व जिल्हापातळीवर आणि लोकांनी आपापल्या स्तरावर समिती गठित करून ठोस नियोजन केल्यास सध्याचा पाणी प्रश्न सहज सुटू शकतो. गावात आणि शहरात पाण्याची काय परिस्थिती आहे आणि नेमके काय प्रश्न आहेत हे स्थानिक लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते, अभ्यासक, शेतकरी, उद्योजक, आदी समाजघटकांनी पाहिले पाहिजे. पाणी नियोजनाशी निगडित काम करणाऱ्या  जलसंपदा, जलसंधारण, ग्रामविकास, कृषी, वने, सामाजिक वनीकरण, भूजल सर्वेक्षण, पाणीपुरवठा आदी शासनाच्या संघटनेशी या कार्यकर्त्यांनी लोकांनी संपर्कात राहिले पाहिजे. आजची भयाण परिस्थिती तर तुमच्या डोळ्यासमोरच आहे. तुम्ही या उद्दिष्टांचा जाब विचाराल तर तुम्हाला उत्तर मिळेल की नाही, माहीत नाही; परंतु तुमचा पाणीप्रश्न आणि चाऱ्याचा प्रश्न सुटण्यास नक्कीच सुरुवात होईल. ज्या ठिकाणी फळे, पिके अथवा नगदी पिके आहेत, अथवा पाणी वापर जास्त आहे, त्या ठिकाणी सिमेंट बंधारे मर्यादित ठरतात. पावसाची अनियमितता, बाष्पीभवन, दोन-तीन वर्षांत गाळाने भरणे आदी बाबींचा विचार करता सिमेंट बंधाऱ्याची उपयोगिता राज्याच्या दृष्टीने मूलत: मर्यादित स्वरूपाची आहे. भयाण दुष्काळातही उत्तम प्रकारे तग धरून राहिलेली एकमेव वनस्पती आपण पाहात असाल ती म्हणजे वेडीबाभूळ आहे. राज्यातील पाण्याचा प्रश्न कोणताही स्वतंत्र निधी न घेता केवळ लोकांच्या सोप्या व सरळ उपाययोजनांची अंमलबजावणी केल्यास सुटू शकतो. म्हणून पुन्हा एकदा विचार करा आणि पाणी पैश्यासारखे वापरा.

 

सचिन कृष्णा तळे

“कलियुग सुरू आहे!”

 “कलियुग सुरू आहे!” ज्याचं तुम्ही भलं केलं असेल, तोच तुमचं वाईट करेल. - सचिन तळे Sachin Tale