हॅशटॅग बायकॉट_ वक्फ_बोर्ड

 हॅशटॅग बायकॉट_ वक्फ_बोर्ड 

"अल्लाह च्या नावाने अर्पण केलेली वस्तू म्हणजे वक्फ" 

गेली अनेक वर्ष देशभर वक्फ बोर्ड मंडळाविरोधात आवाज उचलला जात असताना राज्याने तरतूद केलेल्या १० कोटी निधी मधून 'वक्फ' मंडळाला राज्याच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागानं २ कोटींचा निधी वितरीत केला आहे. यामुळे शिंदे - फडणवीस - पवार सरकार वर अनेक संघटने कडून अन सोशल मीडिया वर टिकेला समोर जावं लागत आहेत. अश्यावेळी हा वक्फ बोर्ड (मंडळ) नक्की आहे तरी काय हे प्रत्येक भारतीयाने समजून घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा देशभर तुमची कुठेही मालमत्ता असेल तर सावधान. मुस्लीम वक्फ बोर्ड पाहिजे तेव्हा कोणतीही भरपाई न देता तुमची जमीन हिसकावून घेऊ शकते. केंद्र सरकारने स्वतः कायदा करून त्यांना हा अधिकार दिला आहे. जर तुमची जमीन किंवा मालमत्तेवर कोणत्याही कागदपत्राशिवाय कोणी दावा करत असेल तर तो नाकारणे तुमच्यासाठी सोपे आहे. तुमच्याकडे कागदपत्रे असतील तर मालमत्ता तुमची आहे आणि तुम्हाला काहीही सिद्ध करण्याची गरज नाही. परंतु भारतात एक समिती आहे जिने जर तुमच्या जमिनीवर हक्क सांगितला तर ती सोडवणे तुमच्यासाठी खूप अवघड ठरू शकते. ऐकायला विचित्र वाटले तरी ते सत्य आहे. देशात सध्या सुमारे ३० वक्फ बोर्ड आहेत. गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड आणि सिक्कीम आणि केंद्रशासित प्रदेश दमण आणि दिवा या राज्यांमध्ये सध्या कोणतेही वक्फ बोर्ड नाही. वक्फ कायदा १९९५ जम्मू आणि काश्मीरला लागू नाही.

वक्फ म्हणजे काय?

वक्फ हा अरबी शब्द आहे. ज्याचा अर्थ राहणे असा आहे पण त्याचा आणखी एक अर्थ देवाच्या नावाने अर्पण केलेली वस्तू असाही आहे. कोणतीही जमीन वक्फ होणे म्हणजे त्यावर कोणाचाही मालकी हक्क नाही. अशा स्थितीत ती जमीन वक्फ बोर्डाची मालमत्ता बनते आणि नंतर ती सार्वजनिक कामांसाठी वापरली जाते. एवढेच नाही तर, एकदा जमीन वक्फ झाली की ती जमीन नेहमीच वक्फ राहते. विशेष म्हणजे हे फक्त जमिनीवरच लागू होत नाही तर जंगम किंवा अचल मालमत्ताही वक्फ होते. १९९५ मध्ये पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या काँग्रेस सरकारने वक्फ कायदा १९५४ मध्ये सुधारणा करून नवीन तरतुदी जोडून वक्फ बोर्डाला अमर्याद अधिकार दिले होते. एखादी मालमत्ता वक्फ झाल्यानंतर ती पुन्हा खाजगी होऊ शकत नाही. देशातील सर्व स्मशानभूमी वक्फ अंतर्गत येतात. वक्फ बोर्डानेही या स्मशानभूमींच्या लगतची जमीन वक्फ म्हणून घोषित केली असून मकबरे व इतर मुस्लिम धार्मिक स्थळे व त्यांच्या सभोवतालची जमीन वक्फ घोषित करण्यात आली आहे. एखाद्या जमिनीचा दीर्घकाळ कब्रस्तान म्हणून वापर होत असेल तर ती जमीन वक्फ होऊ शकते. १९९५ च्या वक्फ कायद्याच्या कलम तीनमध्ये असे लिहिले आहे की वक्फला कोणतीही जमीन आपली आहे असे वाटत असले तरी ती त्याची मालमत्ता असेल. वक्फ बोर्डाला हे सिद्ध करण्याचीही गरज नाही. वक्फ म्हणजे लोकहितकर्त्यांनी दिलेल्या मुस्लिम कायद्याद्वारे मान्यताप्राप्त धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी जंगम किंवा स्थावर मालमत्तांचे कायमस्वरूपी समर्पण आहे.

राज्यातील 'वक्फ' मंडळाचं बळकटीकरण?

हिंदूंच्या जागा बळकावणारं 'वक्फ' मंडळ बरखास्त करा, अशी मागणी करणाऱ्या महायुती सरकारनं 'वक्फ' मंडळाचं बळकटीकरण करण्याचा निर्णय घेतला अन लोकसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर अल्पसंख्याक समाजाला आकर्षित करण्यासाठी सरकारनं ही खेळी केली आहे असे आरोप सध्या युती सरकार वर होत आहेत.  २००७ मध्ये केंद्रात काँग्रेसचं सरकार असताना 'वक्फ' भूमीसाठी संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. जून २००७ मध्ये या समितीचे सदस्य, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे कामकाज, तसंच 'वक्फ' मंडळाच्या मालमत्तेची पहाणी करण्यासाठी महाराष्ट्रात आले होतं. या वेळी काँग्रेस सरकारने वक्फ मंडळाला अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याच १० कोटी अनुदानातुन २ कोटी राज्य सरकारने वितरित केले आहे. मात्र, हिंदुत्वावादी सरकार म्हणून मिरवणाऱ्या भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या महायुती सरकारनं 'वक्फ' मंडळांच्या मजबुतीकरणावर भर दिला यात काहीही तथ्य नाही हेच सत्य आहे. या जमिनीचे सध्याचे बाजारमूल्य अंदाजे रुपये एक लाख वीस हजार कोटी इतके आहे. या सर्व मालमत्तांतून सध्या मिळत असलेले एकूण वार्षिक उत्पन्न केवळ रुपये १६३ कोटी इतके आहे. 

२०१३ साली झालेली सुधारणा नक्की आहे तरी काय ?

सुधारित कायद्यावर राष्ट्रपतींची सही होऊन कायदा लागू झाल्याची तारीख आहे २० सप्टेंबर २०१३, म्हणजे तथाकथित सुधारणेच्या तारखेच्या आधीच कायदा लागू झाला आहे. कलम ४० चा विचार करता, एखाद्या सोसायटी किंवा ट्रस्ट मालमत्तेसंदर्भात ती मालमत्ता वक्फ मालमत्ता आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास त्याची सुनावणी करण्याचा आणि निकाल देण्याचा अधिकार कलम ४० नुसार वक्फ बोर्डाला देण्यात आलेला आहे, मात्र त्यायोगे कोणत्याही मालमत्तेवर कब्जा करावा आणि वाद निर्माण करून त्याची मालकी ठरवून घ्यावी असे होणे जवळपास अशक्य आहे. शिवाय ही तरतूद केवळ सोसायटी आणि ट्रस्टपुरती मर्यादित आहे. खासगी व्यक्ती, कंपन्या वगैरेंना ती लागू नाही. २०१३ मध्ये झालेली सुधारणा याचा विचार केला तर त्या कायद्यात आणि सुधारणेत कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेच्या खासगी मालमत्तेवर बळजबरीने कब्जा करणे आणि नंतर त्याची मालकी प्राप्त करण्याबाबत कोणतीही कायदेशीर तरतूद अस्तित्वात नाही. पण देशभरात वक्फ मंडळाकडे अधिकृत पणे किती जमीन आहेत याची आकडेवारी विचार करायला लावणारी आहे. देशात एकूण सुमारे ४.९ लाख नोंदणीकृत “वक्फ” मालमत्ता आहेत.

सच्चर समितीचे म्हणे काय ? 

इ.स. २००४ मध्ये, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात भारत सरकारने ९ मार्च २००५ रोजी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर यांच्या प्रमुखत्वाखाली एक समिती नेमली. या समितीचा उद्देश मुस्लीम समाजाची शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक वस्तुस्थिती जाणून घेणे आणि त्यांच्या समस्यांवरील उपाय सुचवणे हा होता. सच्चर समितीने वक्फ बोर्डांच्या कार्यप्रणालीतील अनेक त्रुटींवर, भ्रष्टाचारावर नेमके बोट ठेवले होते व त्यात सुधारणांसाठी ठोस उपाय सुचवले होते. देशभरात वक्फ बोर्डांच्या ताब्यात सुमारे सहा लाख एकर एवढी प्रचंड जमीन, मालमत्ता – गेल्या शंभर वर्षांहून अधिक काळापासून – असूनही, देशातील ३८% हुन अधिक मुस्लीम जनता अत्यंत गरिबीचे जिणे जगत आहे, या विरोधाभासाकडे समितीने लक्ष वेधले होते.

- सचिन कृष्णा तळे