असंवैधानिक असतानाही प्रतिष्ठेचं बनवलेलं उपमुख्यमंत्रीपद !

 

असंवैधानिक असतानाही प्रतिष्ठेचं बनवलेलं उपमुख्यमंत्रीपद !

राज्याच्या राजकारणात गेल्या चार वर्षात अनेक उलाढाली झाल्या. सत्तेचं नाट्यरंग चांगलेच रंगले. एकनिष्ठ अन कट्टर ह्या शब्दांना तिलांजली वाहत नेत्यांनी पक्ष सीमा ओलांडून सत्तेत कसं राहता येईल यासाठी किती आणि कसे प्रयत्न केले हे सर्वाना दिसून आले आहे. मुख्यमंत्री पद वगळता उपमुख्यमंत्री हे पद असंविधानिक आहे. ह्या पदाला कोणताही वेगळा भत्ता किंवा इतरांपेक्षा वेगळा शासकीय मानधन किंवा मानपान नसतो. जसे सामान्य मंत्री आमदार आहेत तोच दर्जा उपमुख्यमंत्री पदाला सरकारी कोगदोपत्री आहे. राज्यांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास उपमुख्यमंत्रीपदाचा दर्जा हा इतर कॅबिनेट मंत्र्यांएवढाच असतो. कॅबिनेट मंत्र्याला जो पगार आणि भत्ता मिळतो, तेवढाच उपमुख्यमंत्र्यांनाही मिळत असतो. मंत्रिमंडळामध्ये मंत्र्यांचा प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री नेतृत्व करीत असतात आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतात. तरी हि अश्या ह्या असंविधानिक पदासाठी महाराष्ट्रात चांगलीच रस्सीखेच प्रत्येक वेळी दिसून येते कारण आपण त्या पदाला मोठं करत आहोत. म्हणून तर आजच्या या घडीला सत्ताधारी पक्षांनी महाराष्ट्राला एकाच वेळी दोन उपमुख्यमंत्री दिले.         

राजकारणात ज्या युत्या आणि आघाडी निर्माण होतात आणि त्यातुन ज्या सरकारचा उदय होतो त्या आघाडीतील युतीतील घटकपक्षांना किंवा नेत्याला संतुष्ट करण्यासाठी किंवा राजकीय तडजोड करण्यासाठी उपमुख्यमंत्रीपदाची घोषणा करून शपथ घेतली जाते. २०२४ च लक्ष समोर असताना जर अजित पवार यांनी बंडखोरी करून काही आमदार सत्तेत असलेल्या सरकार सोबत बसवणार असतील तर त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात काय हरकत! सत्तेत राहणं हे महत्वाचं. कदाचित ह्याच तत्वावर आज युतीच्या सरकार मध्ये राष्ट्रवादीची एक फळी आरामात सामावून गेली. महाविकास आघाडी सरकार कसे स्थापन झाले हे सगळ्यांनी पाहिलं. विचारांची तत्वांची तमा न बाळगता एकमेकांचे वैरी असणारे नेते, एकमेकांवर भाषणातून तोंडसुख घेणारे नेते आघाडीत एकत्र येऊ शकतात आणि सत्ता भोगू शकतात हे आघाडीने दाखवून दिले. म्हणून आज भाजप, शिंदे गटाची शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या गटाची राष्ट्रवादी सत्तेत आली.  पण निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचं काय ? त्यांच्या लढ्याचं काय ? त्यांच्या विचारांचं काय ? असो…

छगन भुजबळ यांच्या नंतर सर्वाधिक काळ उपमुख्यमंत्री पद भूषविणारे अजित दादा हे एकमेव आहेत. १८ ऑक्टोबर १९९९ ते २३ डिसेंबर २००३ व ८ डिसेंबर २००८ ते १० नोव्हेंबर २०१० या दोन कार्यकाळात आठ वर्ष छगन भुजबळ हे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री होते. १९९१ साली त्यांनी शिवसेना सोडून काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. १९९९ मध्ये शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केल्यानंतर भुजबळ त्या पक्षात गेले आणि उपमुख्यमंत्री पद मिळवले. योगायोग अजित पवार यांनी हि त्यांच्या मूळ पक्ष राष्ट्रवादी शी बंडखोरी करत जुलै २०२३ मध्ये पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री पद मिळवले आणि त्यांच्या सहकारी आमदारांना मंत्री पद मिळवून दिले. महाराष्ट्रात याना अनेक  कारणाने नेहमीच चर्चेत असलेल्‍या काही मोजक्‍याच नेत्यांपैकी एक म्‍हणजे अजित पवार. त्यांच्यावर  प्रसिद्धी माध्यमातून व विरोधकांकडून नेहमीच कडाडून टीका होते. पण २०१० पासून जर कोणालाही विचारलं कि राज्याचा उपमुख्यमंत्री कोण तर आपसूक त्याच्या तोंडातून अजित पवार हेच नाव येईल. कारण गेली अनेक वर्षात अजित पवार यांनी पाच वेळा उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.

काँग्रेसच्या कालखंडात पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना १० नोव्हेंबर २०१० ते २५ सप्टेंबर २०१२ आणि २५ ऑक्टोबर २०१२ ते २६ सप्टेंबर २०१४ या काळात दोनदा अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले. २०१९ च्या निवडणुकीच्या निकालानंतर सत्तेचं नाटक चांगलंच रंगलं. मुख्यमंत्री या पदावरून युती मध्ये फूट पडली आणि मित्र पक्ष असणारी भाजप व शिवसेना अलग झाली. प्रत्येकाची सत्तेत येण्याची ईच्छा असते. २३ नोव्हेंबर २०१९ या दिवशी जेव्हा संपूर्ण महाराष्ट्र गाड झोपेत होता तेव्हाच वेळ साधून कोणालाही कळू न देता अजित पवार तिसऱ्यांदा उपमुख्यमंत्री झाले पण तीन दिवसातच २६ नोव्हेंबर २०१९ दिवशी त्यांना पुन्हा राजीनामा द्यावा लागला आणि भारतीय जनता पार्टीला सत्तेतून पायउतार व्हावा लागल. ह्या सत्तेच्या खेळात अजित पवार याना पुन्हा चौथ्यांदा ३० डिसेंबर २०१९ ला उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्याची संधी मिळाली. निम्मित होती ती आघाडी. राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेस हि सत्तेत आली आणि उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हातात घेतली. अडीच वर्षाच्या कोव्हिडच्या काळात आघाडीने कार्यभार सांभाळला. २९ जून २०२२ या दिवशी एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीने आघाडी सरकार ढासळले. त्यानंतर काय काय झालं हे महाराष्ट्रानेचं नाही तर देशाने पाहिले. ३० जून २०२२ ला शिंदे फडणवीस यांनी सरकार स्थापन केली. पण प्रत्येक वेळी संधीच्या शोधात असणारे अजित पवार गप्प कसे बसणार. त्यांची नाराजी अन नॉट रिचेबल, त्यांना पक्षांतर्गत मिळणार मानापमान अन दुरावा ह्याबद्दल अनेक बातम्या येत होत्या. शरद पवारांनी भाकरी त्यांच्या लेकीकडे म्हणजे सुप्रिया सुळे कडे वळवली. आणि २ जुलै २०२३ ला पुन्हा पाचव्यांदा अजित पवार याना उपमुख्यमंत्री पदाची संधी मिळाली व सर्वाधिक काळ म्हणजे पाच वेळा असंविधानिक असे उपमुख्यमंत्री पद भूषविणारे मंत्री अजित पवार ठरले.

 

सचिन कृष्णा तळे