मोदी सरकारची दहा वर्षातील दहा महत्वपूर्ण कार्य

 

मोदी सरकारची दहा वर्षातील दहा महत्वपूर्ण कार्य

 

"भारतीय राजकारणात अमुलाग्र बदल घडवून आणू" असं जनतेला आश्वासनं देत बहुमतानं भाजप सरकार सन २०१४ साली सत्तेत आलं. सत्तेत आल्यानंतर पंत्रप्रधान मोदी यांनी अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले त्यात काही यशस्वी झाले तर काही फसले. काही निर्णयांचे कौतुक झाले तर काहींवर टीका. या दहा वर्षात विरोधकांच्या मनात धडकी भरवत त्यांना रस्त्यावर मोर्चे काढण्यास भाग पाडले तर देशासह देशाबाहेरील अनेक देशात भारताची एक नवी ओळख देखील मोदींनी निर्माण केली यात शंका नाही. २०१४ च्या निवडणुकीत अच्छे दिन आनेवाले है, हम मोदीजी को लानेवाले है, अबकी बार मोदी सरकार सारख्या लोकप्रिय घोषणा त्या काळात अत्यंत लोकप्रिय ठरल्या. मोदींच्या लाटेत अनेक खासदारही निवडून आलेले पाहायला मिळाले. त्यानंतर असाच विश्वास जनतेनं पुन्हा मोदींवर दाखवला आणि सन २०१९ मध्ये पुन्हा मोदी सरकार स्थापन झालं. मोदींनी जे उपक्रम राबवले त्यावर उलट-सुलट टिपण्ण्याही झाल्या पण भारतीय राजकारणात हे उपक्रम युनिक म्हणून गणले गेले. ज्या राम मंदिराची वाट पाहत होतो त्या मंदिराची पायरी चढत आज लाखो भक्तांनी रामाचे दर्शन घेतले. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर , पंढरपूरचा विकास करण्यासाठी कॉरिडॉर , उज्जेन , काशी तसेच जगन्नाथ पुरी कॉरिडॉर ,  सुरत - चेन्नई ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर अश्या अनेक प्रकल्पानी मोदी सरकार वारंवार चर्चेत राहील. वंदे भारत ते बुलेट ट्रेन च जाळं. राष्ट्रीय महामार्ग ते राज्य महामार्ग यावर रस्त्यांची कामे उल्लेखनीय झालीत. पाहुया मोदी सरकारचे दहा महत्वपूर्ण निर्णय.

 

३७० कलम रद्द - मोदी सरकारच्या काळात ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू काश्मीर मधून विशेष कलम ३७० हटवण्यात आले. मोदी सरकारचा हा सर्वात मोठा निर्णय होय. जम्मू काश्मीर ला वेगळा दर्जा देणारं कलम हटवून केंद्रशासित प्रदेशचा दर्जा देत लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित केला.

 

डिजिटल इंडिया - भारतात इंटरनेटचा वापर वाढून सर्व सुविधा डिजिटल करता याव्यात यासाठी मोदी सरकारनं महत्वाचं पाऊल उचललं. तसेच या योजनेंतर्गत मोदी सरकारनं जनतेच्या उपयोगासाठी अनेक मोबाईल अप्लिकेशन आणि वेबसाईटची निर्मिती करत डिजिटलला प्राधान्य दिलं. यासाठी युनायटेड पेमेंट इंटरफेस (युपीआय) आणि रुपे कार्डला प्रत्यक्ष डिजिटल पेमेंट आणि ऑनलाईन आर्थिक व्यवहार क्षेत्रात आणलं. सरकारनं यासाठी 'भीम अॅप' आणि 'भारत पे' नावाचे प्लॅटफॉर्मही आणले.

 

तिहेरी तलाक विधेयक - बहुसंख्य मुस्लिम महिलांनी मोदी सरकारने आणलेल्या या कायद्याचं स्वागत केलं. देशातील मुस्लिम महिलांसाठी जाचक प्रथा असलेला 'तिहेरी तलाक' हा मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्याचा भाग होता. तो मोडीत काढून याला मोदी सरकारनं थेट भारतीय दंड विधानाच्या चौकटीत आणण्याचं महत्वाचं काम केलं.

 

जीएसटीची अंमलबजावणी - जीएसटीवरुन काही प्रमाणात वाद निर्माण होतचं आहेत. पण विविध करांची रचना मोडीत काढून एकच कर रचना देशात लागू करुन मोदी सरकारनं एक महत्वाचं पाऊल उचललं होतं. हा कायदा मोदी सरकारसाठी खूप आवाहनात्मक होता. या करप्रणालीत मुख्य उद्देश इतर अप्रत्यक्ष कराचा व्यापक प्रभाव रोखणे आणि संपूर्ण भारतात एकच कर प्रणाली लागू करणे हा होता.

 

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) - हा कायदा सरकारने २०१९ मध्ये संसदेत मंजूर केला. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर १० जानेवारी २०२०  पासून देशात सीएए कायदा लागू झाला. या कायद्यानुसार केवळ ६ निर्वासित समुदायांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.

 

जनधन योजना आणि उज्वला योजना- देशातील जनतेनं अर्थव्यवस्थेत थेट सहभाग घ्यावा यासाठी मोदी सरकारनं 'झिरो बॅलन्स बँक अकाउंट' उघडण्याची योजना आखली. या योजनेंतर्गत देशात १३२ मिलियन नवी बँक खाती खोलण्यात आली. त्याचबरोबर 'प्रधानमंत्री उज्वला योजना' मध्ये ५ कोटींहून अधिक दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना स्वयंपाकाच्या गॅसचे कनेक्शन केवळ १,६०० रुपयांमध्ये देण्यात आले. हे कनेक्शन घरातील स्त्रीच्या नावाने देण्यात आले.

 

'मेक इन इंडिया', 'एफडीआय', 'स्टर्टअप इंडिया' आणि 'मुद्रा योजना' -  या प्रकल्पांतर्गत सरकारनं देशातील तरुण नवउद्योजकांच्या नव्या कल्पनांना वाव देऊन सरकारला मदत करण्याचं आवाहन केलं. यासाठी सरकारनं 'स्टार्टअप इंडिया' हा प्रमुख कार्यक्रम सुरु केला.  'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना'  या योजनेंतर्गत लघु उद्योगांच्या स्थापनेसाठी १०० टक्के कर्ज मिळू लागलं तसेच त्यांना नियमांमध्ये सवलतीही देण्यात आल्या. सरकारनं 'मेक इन इंडिया' प्रकल्प सुरु करुन जागतिक गुंतवणुकीला भारताकडे आकर्षित करुन घेण्यासाठी प्रयत्न केले. या योजनेंतर्गत सरकारनं २५ विविध क्षेत्रांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीबाबत उदारिकरणाचं धोरणं अवलंबलं. याचा परिणाम म्हणजे वर्ल्ड बँकेच्या 'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस'च्या रँकिंगमध्ये भारताचं स्थान उंचावलं. याचा परिणाम म्हणजे वर्ल्ड बँकेच्या 'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस'च्या रँकिंगमध्ये भारताचं स्थान उंचावलं. यामुळे भारतानं 'भारतमाला', 'सागरमाला', 'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर्स', 'इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर्स', 'उडाण', 'भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क' आणि 'डिजिटल इंडिया' या प्रकल्पांना मदत झाली.

 

स्वच्छ भारत अभियान - २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी गांधी जयंतीनिमित्त 'स्वच्छ भारत' अभियानं सुरु झाले. नागरिकानं रस्त्यांची आणि परिसराची स्वच्छता राखण्यासाठी जबाबदार असायला हवं असा संदेश या अभियानातून देण्यात आला. ग्रामीण भागात उघड्यावर शौचास जाणं बंद व्हाव, जेणेकरुन साथीचे आजार टाळता येतात यासाठी प्रत्येक घरात स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी सरकारनं अनुदान सुरु केलं.

 

सर्जिकल एअर स्ट्राईक - उरीच्या हल्ल्यानंतर देशात अत्यंत रागाचं वातावरण होतं. आता या दहशतवाद्यांना सडेतोड उत्तर दिलं जावं अशी देशातल्या जनतेची इच्छा होती. झालंही तसंच उरी हल्ल्याला भारतीय लष्करानं काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांचे लॉन्च पॅड उद्धवस्त करुन उत्तर दिलं. त्याशिवाय पुलवामा हल्ल्यालाही भारतीय लष्कराने सडेतोड उत्तर देत पाकिस्तानवर हवाई हल्ले केले होते.

 

आरोग्य सेवा आणि लसीकरण - कोरोना काळात संपूर्ण जगाला फटका बसला. भारताने कोरोना प्रतिबंधक लस निर्माण करून ती देशातील नागरिकांना दिलीच तसेच देशाबाहेरील १०० हुन अधिक देशाना लस उपलब्ध करून देत भारताची एक वेगळी प्रतिमा मोदी सरकारने निर्माण केली. सरकारनं आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या वर्गाला अत्याधुनिक आरोग्यसुविधा परवडणाऱ्या दरात मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न केले. त्यासाठी सरकारनं 'राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजना' लॉन्च केली. याच योजनेला 'आयुष्यमान भारत योजना' म्हणूनही संबोधलं जातं. याअतंर्गत ५० कोटी कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना ५ लाखांपर्यंतचा मेडिकल इन्शुरन्स देण्यात आला. हा जगातील सर्वात मोठा वैद्यकीय कार्यक्रम ठरला. या उपक्रमांतर्गत सरकारनं हजारो औषधांच्या किंमती कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले. तसेच जेनरिक औषधांची दुकानं सुरु करण्याला प्रोत्साहन दिलं.

 

सचिन कृष्णा तळे