विद्यार्थी राजकारण आणि नेतृत्व: राजकीय हस्तक्षेपापेक्षा विद्यार्थी संघटनांच्या सबलीकरणाची गरज

“ विद्यार्थी आंदोलने ही राजकारणाचा आखाडा न बनता विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे व्यासपीठ राहिले पाहिजे. वरिष्ठ राजकीय नेत्यांनी मार्गदर्शकाची भूमिका जरूर बजावावी, परंतु आंदोलनाचा चेहरा हा नेहमी विद्यार्थी आणि त्यांच्या प्रतिनिधींचाच असावा. जेव्हा महाराष्ट्रातील विद्यार्थी संघटनांचे अध्यक्ष आणि कार्यकर्ते स्वतःच्या बळावर प्रश्न सोडवतील, पोलिसांच्या नोटिसांना आणि सरकारच्या दबावाला सामोरे जातील, तेव्हाच त्या अनुभवाच्या आगीतून तावून-सुलाखून निघालेले एक नवे, सक्षम आणि प्रामाणिक नेतृत्व महाराष्ट्राला मिळेल. हीच काळाची गरज आहे आणि हीच उद्याच्या समृद्ध महाराष्ट्राची आशा आहे! ”

महाराष्ट्राला पुरोगामी विचारांची आणि संघर्षाची मोठी परंपरा लाभली आहे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीपासून ते आजपर्यंतच्या अनेक सामाजिक-राजकीय बदलांमध्ये महाराष्ट्रातील तरुण आणि विद्यार्थी वर्गाने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे ही केवळ ज्ञानाची केंद्र नसून, लोकशाही मूल्यांचे धडे देणारी प्रयोगशाळा मानली जातात. परंतु, गेल्या काही वर्षांत विद्यार्थी आंदोलनांचे स्वरूप आणि त्यातील राजकीय सहभाग याविषयी अत्यंत महत्त्वाचा आणि गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे विद्यार्थी आंदोलनात थेट वरिष्ठ राजकीय नेत्यांच्या हस्तक्षेपाची खरोखर गरज आहे का?

अनेकदा असे दिसून येते की, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रश्न, फी वाढ, परीक्षांमधील गोंधळ, वसतिगृहांच्या समस्या किंवा नोकरभरतीतील घोटाळे यांविरोधात जेव्हा एखादे आंदोलन उभे राहते, तेव्हा मूळ प्रश्न बाजूला राहून त्या आंदोलनाचे राजकीय भांडवल केले जाते. पक्षाचे मुख्य आणि वरिष्ठ नेते आंदोलनाच्या ठिकाणी हजेरी लावतात, कॅमेऱ्यांसमोर भाषणे देतात आणि आंदोलन एका वेगळ्याच राजकीय वळणावर जाऊन पोहोचते. प्रश्न असा उपस्थित होतो की, जर प्रत्येक राजकीय पक्षाकडे स्वतःची हक्काची 'विद्यार्थी संघटना' आणि 'युवक पंख' कार्यरत आहे, तर या आंदोलनांचे नेतृत्व त्या विद्यार्थी संघटनांनीच का करू नये?

महाराष्ट्रातील प्रमुख विद्यार्थी संघटना आणि त्यांची भूमिका महाराष्ट्रातील जवळजवळ सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांकडे विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी विशेष विद्यार्थी आघाड्या आहेत:

 महाराष्ट्र नवनिर्मण विद्यार्थी सेना (मनविसे): महाराष्ट्र नवनिर्मण सेनेची विद्यार्थी चळवळ सांभाळणारी संघटना.

 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP): भाजप/राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांशी बांधिलकी मानणारी आणि देशातील सर्वात मोठ्या विद्यार्थी संघटनांपैकी एक.

 राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस (NVC): राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची विद्यार्थी शाखा.

 युवा सेना / शिवसेना विद्यार्थी सेना: शिवसेनेची (ठाकरे गट व शिंदे गट) युवा आणि विद्यार्थी संघटना.

 राष्ट्रीय विद्यार्थी युनियन (NSUI): काँग्रेस पक्षाची अधिकृत विद्यार्थी संघटना.

 ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन (AISF) व ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (AISA): डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी संघटना.

 छत्रपती शाहू महाराज / बहुजन विद्यार्थी संघटना: स्थानिक व पुरोगामी चळवळींशी जोडलेल्या संघटना.

या सर्व संघटनांकडे तरुण, अभ्यासू आणि आक्रमक कार्यकर्त्यांची मोठी फळी उपलब्ध आहे. जेव्हा एखाद्या शैक्षणिक शहरात जसे की पुण्यासारख्या 'विद्येच्या माहेरघरात' विद्यार्थी आंदोलन करतात, तेव्हा वरिष्ठ राजकीय नेत्यांपेक्षा या विद्यार्थी संघटनांच्या अध्यक्षांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी पुढे येऊन पुढाकार घेणे अत्यंत आवश्यक ठरते.

पुण्याचे उदाहरण आणि थेट हस्तक्षेपाची उणीव

काही काळापूर्वी पुण्यात विद्यार्थ्यांच्या एका महत्त्वाच्या आंदोलनाला भेट देण्यासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे स्वतः उपस्थित राहिले होते. राज ठाकरे यांच्यासारख्या बड्या नेत्याच्या येण्याने आंदोलनाला प्रसिद्धी नक्कीच मिळाली, पण सर्वसामान्य नागरिक आणि विश्लेषकांच्या मते, या ठिकाणी महाराष्ट्र नवनिर्मण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे यांनी येऊन आंदोलनाचे प्रत्यक्ष नेतृत्व करणे अधिक संयुक्तिक ठरले असते.

जर अमित ठाकरे किंवा इतर पक्षांच्या युवा अध्यक्षांनी अशा आंदोलनांचे प्रत्यक्ष नेतृत्व केले, तर त्यातून दोन मोठे फायदे होतात. पहिला फायदा म्हणजे, आंदोलनाला 'निवडणुकीचे राजकीय वळण' न मिळता त्याला 'शुद्ध शैक्षणिक संघर्षाचे' स्वरूप प्राप्त होते. आणि दुसरा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे, तरुण नेत्यांना प्रत्यक्ष मैदानात उतरून काम करण्याचा, विद्यार्थ्यांच्या अडीअडचणी समजून घेण्याचा आणि संकटकाळात नेतृत्व गुण दाखवण्याचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळतो.

विद्यार्थी नेतृत्वाला मिळणारा अनुभव आणि त्यांची गरज

जेव्हा विद्यार्थी संघटनांचे अध्यक्ष आणि तरुण नेते स्वतः आंदोलनाच्या मैदानात उतरतात, तेव्हा त्यांना खालीलप्रमाणे बहुमूल्य अनुभव मिळतात:

१. प्रश्नांची खरी जाण: एसी दालनात बसून किंवा पत्रकार परिषदा घेऊन विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत. आंदोलनाच्या रणधोमाळीत उतरल्यावरच फी वाढीमुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर पडणारा ताण, वसतिगृहातील निकृष्ट अन्न, किंवा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांचा मानसिक ताण यांची खरी तीव्रता समजते.

२. प्रशासनाशी संवादाचे कौशल्य: कुलगुरू, शिक्षण अधिकारी, पोलीस प्रशासन आणि सरकारशी समोरासमोर बसून चर्चा करणे, त्यांच्यासमोर विद्यार्थ्यांची बाजू ठामपणे मांडणे आणि मागणी मान्य करून घेणे, यातून राजकीय आणि प्रशासकीय वाटाघाटीचे (Negotiation Skills) धडे मिळतात.

३. संघटन कौशल्य आणि लोकशाही मूल्ये: हजारो तरुणांना एकत्र आणणे, शिस्तबद्ध पद्धतीने आंदोलन चालवणे, हिंसेपासून आंदोलनाला दूर ठेवणे आणि पोलिसांच्या लाठीमाराला किंवा अटकेला न घाबरता धैर्याने उभे राहणे, यातूनच खऱ्या अर्थाने एका नेत्याचे व्यक्तिमत्त्व घडते.

नव्या नेतृत्वाचा उदय: उद्याच्या महाराष्ट्राची आशा

महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासावर नजर टाकली, तर आजचे अनेक दिग्गज आणि अनुभवी नेते हे कालच्या विद्यार्थी चळवळीतूनच पुढे आलेले आहेत. शरद पवार, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख यांसारख्या अनेक नेत्यांचे राजकीय बाळकडू हे कॉलेजच्या निवडणुका आणि विद्यार्थी आंदोलनातच शिजले होते.

परंतु, गेल्या काही दशकांत राजकीय पक्षांनी विद्यार्थी संघटनांना केवळ 'बॅनर लावणे', 'वरिष्ठ नेत्यांच्या सभांना गर्दी जमवणे' किंवा 'गाड्यांचे ताफे फिरवणे' एवढ्यापुरतेच मर्यादित करून ठेवले आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे. जर राजकीय पक्षांनी स्वतःच्या विद्यार्थी संघटनांना मोकळीक दिली, त्यांच्यावर विश्वास ठेवला आणि प्रत्येक आंदोलनाचे श्रेय वरिष्ठ नेत्यांनी लाटण्याऐवजी तरुण अध्यक्षांना पुढे केले, तर महाराष्ट्राला अत्यंत परिपक्व, सुशिक्षित आणि प्रश्नांची जाण असणारा नवा 'नेतृत्ववर्ग' लाभू शकेल.

विद्यार्थी संघटना ही तरुण नेत्यांसाठी एक प्रशिक्षण शाळा (Training Ground) असायला हवी. अमित ठाकरे असोत, आदित्य ठाकरे असोत, किंवा ABVP, NSUI, NCP च्या विद्यार्थी आघाड्यांचे तरुण अध्यक्ष असोत या सर्वांनी पक्षाच्या सावलीतून बाहेर पडून विद्यापीठांच्या आवारात, रस्त्यांवर आणि आंदोलनांच्या अग्रभागी उभे ठाकले पाहिजे.

- सचिन कृष्णा तळे, पुणे