Saturday, 22 October 2022

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान.

 

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान



.

 

भारताच्या ग्रंथालय चळवळीचा इतिहास हा पूर्णपणे सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळीशी निगडीत आहे. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये “सामुदायिक विकास कार्यक्रम” या अंतर्गत राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथालय, राज्याच्या ठिकाणी राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय आणि जिल्हयाच्या ठिकाणी जिल्हा ग्रंथालये शासकीय स्तरावर स्थापन करण्यात आली. याच काळामध्ये ग्रंथ प्रदान कायदा, 1954 करण्यात आला. सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातील शासन यंत्रणा सार्वजनिक ग्रंथालय विकासाबाबत सक्रिय असल्याचे दिसून आले. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात प्रामुख्याने भारतातील सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळीच्या विकासासाठी सरकारने पुढाकार घेऊन स्वायत्त स्वरुपाचे "राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता" येथे स्थापन केले. ग्रंथालय विकासासाठी असे प्रतिष्ठान स्थापन करणारे भारत हे जगातील एकमेव राष्ट्र आहे.

 

आधुनिक भारताचे शिल्पकार थोर समाजसुधारक राजा राममोहन रॉय यांच्या व्दितीय जन्म शताब्दीचे निम्मित लक्षात घेऊन राष्ट्रीय समितीच्या दिनांक 28 मार्च, 1972 रोजी झालेल्या बैठकीत "राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान" स्थापन करण्याचे ठरविण्यात आले. भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या (सध्याचे नाव मनुष्यबळ विकास मंत्रालय) संस्कृती विभागांतर्गत 6 मे 1972 रोजी प्रतिष्ठानची स्थापना करण्यात आली. दिनांक 20 मे 1972 रोजी प्रतिष्ठानचे औपचारिक उदघाटन राष्ट्रीय ग्रंथालय, कोलकत्ता येथे करण्यात आले.

 

सार्वजनिक ग्रंथालय सेवेचा प्रसार करणे आणि त्यासाठी व्यापक सहाय्य करणे या मुख्य उद्दिष्टासाठी प्रतिष्ठान स्थापन करण्यात आले आहे. राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील शासनाच्या सहकार्याने व मदतीने उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याचे प्रतिष्ठानचे धोरण आहे. भारतामधील ग्रंथालय चळवळीस उत्तेजन देणे, राष्ट्रीय ग्रंथालय धोरण ठरविणे, त्याची राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील शासनाव्दारे अंमलबजावणीच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे. ग्राम ग्रंथालयापासून राष्ट्रीय ग्रंथालयापर्यंत उत्कृष्ट प्रतीची ग्रंथालयांची साखळी तयार करणे, त्यासाठी आंतरग्रंथालयीन सेवेच्या माध्यमाचा वापर करणे.ग्रंथालये, ग्रंथालय संघटना आणि ग्रंथालय विकासासाठी कार्य करणाऱ्या इतर संघटनांना त्यांच्या कार्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे. ग्रंथालय विकासासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींसाठी भारत सरकारला मार्गदर्शन करणे हे महत्वाची उद्दिष्टे ह्या प्रतिष्टान ची आहेत.

 

महाराष्ट्र शासनातर्फे सध्या अशंदानासाठी रुपये 250.00 लक्ष (रुपये दोन काटी पन्नास लाख ) तरतूद करण्यात येते. प्रतिष्ठानच्या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी वेगवेगळया अर्थसहाय्याच्या योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. अ) राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठाच्या समान निधी योजना आणि  ब) राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठाच्या असमान निधी योजना या दोन निधी योजना अंतर्गत प्रतिष्ठानचे कार्य चालू आहे.

No comments:

Post a Comment

फ्रान्समधील वणवा आणि भारताची वास्तववादी प्रगती: अराजकता नव्हे, तर विकासाचा मार्ग धरा!

    "फ्रान्समध्ये घडणाऱ्या दुर्दैवी घटनांचा गैरफायदा घेऊन भारतात अस्थिरता पसरवू पाहणाऱ्यांनी हा इतिहास आणि वर्तमानाचा डोळसपणे अभ्यास कर...