जीवघेण्या जाहिरातींचा विळखा

 

जीवघेण्या जाहिरातींचा विळखा

मोठमोठाल्या होर्डिंग हटवा माणसं वाचवा

 

राजकीय पक्ष, इतर संघटना, पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी तसेच वाढदिवसाच्या शुभेच्छां अन स्वतःच्या प्रॉडक्ट ची माहिती असलेले तसेच वेगवेगळ्या प्रकारचे मोठमोठे होर्डिंग्ज लावून सहज जाहिरातबाजी केली जाते. कोणतंही उत्पादन आणि त्याबद्दलची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमांतून जाहीर करणं किंवा माहिती देणं म्हणजेच जाहिरात होय. जाहिरातीची माध्यमं वेगवेगळी असू शकतात. उपभोक्तापर्यंत किंवा लोकांपर्यंत आपल्या उत्पादकाची माहिती प्रभावीपणे पोहोचावी यासाठी जाहिरातीचा अवलंब केला जातो. पण याचं जाहिराती लोकांच्या मृत्यूचे कारण ठरत असेल तर ? जाहिराती कोणाच्या असतात तर नेत्यांचे, त्याचं विभागातील लोकांचे. या जाहिरातीमधून पालिकेला, ग्रामपंचायत ला अन जाहिरात लावणाऱ्या कंपनी ला पैसाच पैसाच मिळतो. पण याच जाहिरातीच्या खाली आपल्याच काही लोकांना प्राण गमवावा लागत असेल तर हि लाजिरवाणी बाब तुमच्या आमच्या सारख्या सामान्य मतदारांच्या नागरिकांच्या लक्ष्यात कधी येणार. एखादी घटना घडल्यानंतर किंवा लोकांचे प्राण गेल्यानंतर अनधिकृत जाहिराती हटवण्यात कोणते शहाणपण आहे? इतका मोठा अनधिकृत होर्डिंग पालिकेच्या नजरेस पडू नये हे शक्य आहे का? नियम धाब्यावर बसवून आज सरसपणे जाहिराती झळकतात अश्यावेळी नागरिक म्हणून एक शंका नक्कीच निर्माण होते, कि या जाहिरातींसाठी किती हप्ते मिळत असतील अन कोणा कोणाला मिळत असतील?

 

मोठमोठे होर्डिंग्ज अन त्यावर झळकणाऱ्या जाहिरातीमुळे परिसराचे विद्रूपीकरण होतेच पण नागरिकांना जीव देखील गमवावा लागतो तर असल्या जाहिराती हव्याच कश्याला आपल्या परिसर मध्ये. ज्या परिसर मध्ये विभागात नियम तोडून हे अनधिकृत होर्डिंग लावले जातात ते होर्डिंग तिथल्या नगरसेवक ला, आमदार ला अन खासदार मंडळी यांना दिसून का येत नाही? हि मंडळी अन पालिकेचे कर्मचारी जितके दोषी त्याहून अधिक दोषी आपण निवडून दिलेले उमेदवार देखील आहेत. नियमानुसार पालिकेचे अन ग्रामपंचायतीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊन ते पोलीस ठाण्यात दिल्यानंतर पोलिसांकडून होर्डिंग्स लावण्यासाठी केवळ चार दिवसांची रीतसर परवानगी दिली जाते.

 

होर्डिंग कोसळून लोक मृत्यूमुखी पडल्याची ही काही पहिली घटना नाही. याआधी अशा अनेक घटना घडल्या आहेत.राज्यात जे होर्डिंग आहेत त्यातले काही होर्डिंग हे रेल्वे च्या हद्दीत येतं. घाटकोपर अन पुण्यात पडलेले होर्डिंग देखील रेल्वे प्रशाषण च्या जागेवर होते. मुंबईत होर्डिंग लावण्यासाठी महापालिकेने होर्डिंगची उंची, एकूण आकार, दोन होर्डिंगमधलं अंतर आणि इतर आस्थापनांपासून असलेलं अंतर, या बाबींचे निकष ठरवून दिले आहेत. होर्डिंग कायदेशीर आहेत की बेकायदेशीर आहेत? हे तुम्ही-आम्ही सर्वजण जाणू शकतात. कारण होर्डिंग कुठे, कसे लावावे याबाबतचे नियम आहेत. या नियमावलीमुळे नागरिकांनी जागृत व्हावं आणि अशाप्रकारच्या बेकायदेशीर होर्डिंग प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देणे  आपले कर्तव्य आहे.

 

·         होर्डिंगची उंची ही जमिनीपासून जास्तीत जास्त ४० बाय ४० असायला हवी. त्यापैक्षा मोठ्या होर्डींगला रहिवासी जागेत परवानी दिली जात नाही.

·         टेरेस आणि छतांच्यावरच्या होर्डिंगला ६० बाय २० ची परवानगी दिली जाऊ शकते. पण द्रुतगती मार्ग, हायवेवर ४० बाय ४० चे होर्डींग लावले जावेत.

·         स्कायवॉक, पादचारी पूल या ठिकाणी १० बाय ५० साईजचं होर्डिंग लावलं जात.

·         जमिनीपासून ७५ फूटापेक्षा जास्त उंचीच्या होर्डिंग अपवादात्मक परिस्थितीतच परवानगी दिली जाते.

·         १२० फूटापेक्षा जास्त उंचीच्या होर्डींगना परवानगी नसते. त्या होर्डिंगची उंची जमिनीपासून मोजली जाते.

·         ज्या जागेवर मोठे होर्डिंग्स लावायचे आहेत, त्या मालकाने महापालिकेच्या स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडून परवानगी घेणं बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर पालिकेच्या  अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष साईटवर जाऊन लावलेले होर्डिंग्स हे नियमानुसार आहेत की नाही, हे तपासणं आवश्यक आहे.

·         महापालिकेच्या जागेवर जाहीरातींचे होर्डींग लावण्यासाठी निविदा प्रक्रीया पूर्ण करावी लागते. त्याआधी जाहीरातदाराकडे महापालिकाकडून परवाना प्राप्त असणं बंधनकारक आहे. महापालिका कोणत्याही एजन्सीला सर्व अटी व नियम पूर्ण करून जास्तीत जास्त १० वर्षांपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत जाहीरात प्रसिध्द करण्याची परवानगी देऊ शकते.

·         ज्या होर्डिंगवर लायसन्स नंबर, एक्सपायरी डेट हे लिहिलेलं असते, ती सर्व अधिकृत होर्डिंग असतात. ज्यावर हे लिहिलेलं नाही, ती अनधिकृत होर्डिंग आहेत.

·         कोणतीही शासकीय किंवा निमशासकीय यंत्रणा परस्पर सार्वजनिक जागेवर जाहीरातीसाठी निविदा काढू शकत किंवा परवानगी देऊ शकत नाही. त्यांना महापालिकेची परवानगी घेणं बंधनकारक आहे.

·         सार्वजनिक मैदाने, उद्याने, क्रीडांगणे येथे होर्डिंग ला परवानगी देता येत नाही. धार्मिक स्थळ, शासकीय भवन आणि पुलांवर होर्डिंग लावता येत नाही.

·         एखाद्या जाहिरात संस्थेने अधिकाऱ्याकडून परवानगी न घेता अनधिकृतरित्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन केलं तर ती संस्था मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ च्या कलम ४७१ अन्वये शिक्षेस पात्र ठरते.

·         जाहिरातीत असलेले रंग हे  लाल, पिवळा आणि हिरवा यांच्याशी मिळतेजुळते नसावेत.

 

ऑक्टोबर २०१८ मध्ये पुण्यातील जुना बाजारच्या गजबजलेल्या चौकात होर्डिंगची स्टीलची फ्रेम कोसळून तीन जणांचा मृत्यू झाला तर चार जण जखमी झाले. या होर्डिंगच्या फ्रेमखाली सहा ऑटो रिक्षा, दोन दुचाकी आणि एक कार अडकली होती.

१७ एप्रिल २०२३ मध्ये पिंपरी चिंचवड हद्दीतील किवळेमध्ये होर्डिंग पडून ५ जणांचा मृत्यू झाला होता.

१७ एप्रिल २०२४ मध्ये वाघोली येथे साई सत्यम पार्क परिसरात होर्डिंग कोसळून ४ ते ५ गाड्यांचं नुकसान झालं होतं.

 

नियम बनवले जातात, त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्यामुळे अनधिकृत होर्डिंगची संख्या वाढत आहेत. घाटकोपरच्या छेडा नगर परिसरात सोमवारी संध्याकाळी एका पेट्रोल पंपाच्या छतावर भलंमोठं होर्डिंग कोसळलं. घाटकोपरमधील कोसळलेलं होर्डिंग हे मुंबईतील सर्वांत मोठं होर्डिंग असून कोसळलेल्या होर्डिंगची उंची १२० बाय १२० फूट असल्याची माहिती समोर आली. तर होर्डिंग लावणाऱ्या कंपनीकडून आकारमानाच्या नियमांचं उल्लंघन करण्यात आलं. मुंबई महापालिकेच्या नियमानुसार ४० बाय ४० फुटांपर्य़ंतच होर्डिंग लावण्याची परवानगी या होर्डिंग लावणाऱ्या कंपनीला देण्यात आली होती. दरम्यान, घाटकोपर येथे कोसळलेल्या भल्या मोठ्या होर्डिंग शेजारी संबंधित कंपनीचे आणखी ३ मोठे होर्डिंग लावण्यात आल्याचेही सांगितले जात आहे. अशा बेकायदेशीर होर्डिंगवर प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने निष्पाप लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. इगो मीडिया या कंपनीच्या नावाचं हे होर्डिंग होतं. पालिकेने ही दुर्घटना घडण्याच्या दिवशीच कंपनीला नोटीस दिली होती. ६ कोटी १३ लाखांचा दंड भरण्याचे आदेश पालिकेने नोटीसद्वारे कंपनीला दिले होते. अशी देखील माहिती समोर आली आहे.

सचिन कृष्णा तळे